अगर इस्तीफे के साथ तीन माह का नोटिस नहीं दिया गया है तो फैकल्टी को इसकी एवज में सरकार को तीन माह के वेतन के बराबर राशि देनी होगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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