1726 अफसरों ने कुल 2.76 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वर्षों से दबाई है। इनमें से सर्वाधिक जुर्माना राशि पंचायती राज विभाग के अफसर 93.90 लाख रुपये व शहरी निकाय विभाग के अफसरों पर 61.65 लाख रुपये बकाया हैं।
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