सरकार के खजाने पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
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