परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लेने की शर्त रखी गई थी। पेपर अधिक कठिन होने से 57 अभ्यर्थी ही पास हो सके। दलाल ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री मनोहरलाल के संज्ञान में लाया गया था। अब सरकार ने फैसला लिया है कि कट ऑफ को डाउन किया जाएगा।
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