अधिकारी पंचायत के प्रस्ताव बिना कारण 15 दिन से अधिक नहीं रोक सकेंगे। वहीं प्रदेश के गांवों में 3700 सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार होगा। ग्रामीण विकास के लिए 6800 करोड़ का बजट उपलब्ध है।
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